भोपाल। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कमियां दूर करने और व्यवस्थाएं सुधारने के लिए तीन महीने की माेहलत दी गई है। इतने समय में कॉलेजों की कमियां दूर नहीं होने पर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने पिछले दिनों प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान पाया था कि कॉलेजों में कई जरूरी उपकरणाें की कमी है और पर्याप्त संख्या में टीचिंग स्टाफ भी नहीं है। ऐसे हालात देखने के बाद एमसीआई ने खस्ताहाल कॉलेजों को यह मोहलत दी है, ताकि राज्य के तय मानकों पर खरे उतर सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले से राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है।
एमसीआई की सिफारिश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की बीते साल बढ़ाई गई 80 सीटों की मान्यता रोक दी थी। साथ ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की सभी 100 सीटों की मान्यता निरस्त कर दी थी। इसके बाद सभी मेडिकल कॉलेजों ने मान्यता के लिए दोबारा आवेदन दिया था। संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि काउंसिल ने कॉलेज डीन के प्रस्तावों पर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज का दोबारा निरीक्षण कर लिया है। अगले हफ्ते तक मान्यता संबंधी फैसला आएगा। इसके चलते राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीटों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा था, जो अब बन सकेगा।
सोमवार से शुरू होगी खामियां दूर करने की कोशिशें
डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि काउंसिल के मानकों पर गांधी मेडिकल कॉलेज समेत सभी कॉलेजों को तैयार करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इसके लिए सभी कॉलेजों से डेफिशिएंसी रिपोर्ट ली जाएगी। टीचिंग स्टाफ के कुछ खाली पदों को वॉक इन इंटरव्यू से भरा जाएगा। साथ ही उपकरणों की खरीदी की जाएगी।
एडिमशन के लिए ऑनलाइन ही होगी काउंसलिंग
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों ने बताया कि सरकारी मेडिकल काॅलेजों की यूजी सीटों पर दाखिले के लिए यूजी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। उम्मीदवाराें को रजिस्ट्रेशन और च्वाइस ऑनलाइन लॉक करना होगी। एआईपीएमटी की स्टेट कोटा मेरिट लिस्ट के अनुसार उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जाएंगी। सीट पाने वाले छात्रों को गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर दस्तावेज, फोटो आईडी, फिंगर प्रिंट का सत्यापन कराना होगा। साथ ही काउंसलिंग हाॅल में ही आवंटित सीट पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
6 मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की 28 सीटें
राज्य सरकार ने प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के तहत 28 सीटें आरक्षित की हैं। इसके अलावा 2 सीटें सरकारी डेंटल कॉलेज इंदौर में एनआरआई छात्रों के लिए रिजर्व की गई है। संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एनएम श्रीवास्तव ने बताया कि एनआरआई कोटे की सीटों पर एडमिशन प्रवेश परीक्षा से होंगे। प्रवेश परीक्षा एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर कराएगा।