इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव, राजेश दुबे व दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि देवसर के भाजपा विधायक राजेन्द्र प्रसाद मेश्राम का नामांकन-पत्र अवैध था। इसके बावजूद नामांकन-पत्र निरस्त करने के बदले मंजूर कर लिया गया।
निर्वाचन रद्द किए जाने की ये दो बड़ी वजहें
1-मतदाता सूची में नाम नहीं: बहस के दौरान बताया गया कि भाजपा प्रत्याशी मेश्राम ने अपने नामांकन-पत्र के साथ मतदाता-सूची संलग्न नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नाम सिंगरौली की मतदाता सूची में तो दर्ज है लेकिन देवसर की मतदाता सूची में नहीं है।
2-इस्तीफा मंजूर नहीं थाः शासकीय नौकरी से दिए गए इस्तीफे की मंजूरी का दस्तावेज भी नियमानुसार नामांकन-पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया। लिहाजा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन रद्द किए जाने योग्य है।
पहले कश्यप व वर्मा को लगा था झटका-
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर ने पूर्व में भाजपा विधायक मोती कश्यप व नीना वर्मा का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था। जिसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर हासिल किया।