इंदौर। छठे वेतनमान का एरियर नहीं देने का विरोध करने वाले प्रोफेसरों पर उच्च शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विभाग ने अतिरिक्त संचालक और रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों की सूची तलब की है जो विरोध की छुट्टी में शामिल हुए थे।
2006 से लागू छठे वेतनमान का एरियर शासन ने तीन किस्तों में कॉलेज प्रोफेसरों को देने का वादा किया था। एरियर की पहली किस्त के बाद दो शेष किस्तें जारी नहीं हुई हैं। बकाया एरियर जारी करने पर शासन ने प्रोफेसरों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया। विरोध में बीते महीने से प्रोफसरों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया। 9 मार्च को सरकारी कॉलेज के सभी प्रोफसर सामूहिक अवकाश पर चले गए। विरोध में भोपाल में रैली भी निकाल ली। अब गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग अवर सचिव वित्त की ओर से अतिरिक्त संचालक डॉ. नरेंद्र धाकड़ और रजिस्ट्रार आरडी मूसलगांवकर के पास पत्र पहुंचा है। इसमें 9 मार्च को अवकाश लेने वाले शिक्षकों के नाम मांगे गए गए हैं। अधिकारी कॉलेजों से सूची मांगकर उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर रहे हैं। इस बीच प्रोफेसरों कहा है कि शासन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।