भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को ओला वृष्टि और असमय वर्षा से प्रभावित फसलों के नुकसान का सर्वे हर हालत में 5 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सर्वे सूची आवश्यक रूप से पंचायत भवन में चिपकाने और किसानों के दावे आपत्तियों का निराकरण तत्काल प्रभाव से करने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों और आपदा प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से फसलों के नुकसान तथा आकलन सर्वेक्षण की जनभागीदारी आधारित प्रक्रिया और गेहूँ खरीदी की व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जिलेवार कलेक्टरों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने ओला प्रभावित क्षेत्रों में अपने दौरे के समय किसानों द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वे पुन: गाँवों का दौरा करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसलों का सर्वेक्षण मानवीय दृष्टिकोण और किसानों को संकट में भरपूर सहयोग देने के इरादे से किया जाना चाहिये। किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिये राजस्व पुस्तक परिपत्र में व्यापक संशोधन किये गये हैं। उन्होंने असमय वर्षा से होने वाले नुकसान में राहत देने के प्रावधान को भी राजस्व पुस्तक परिपत्र में जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने फीकी चमक वाले और पतले गेहूँ के दाने की भी खरीदी करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने राहत के संबंध में बताया कि इस बार बारिश अच्छी होने से हर खेत सिंचित था। इसलिये पूरी फसल को सिंचित फसल मानकर सर्वेक्षण करें। उन्होंने बताया कि 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में किसानों की मदद की भावना को प्राथमिकता दें। अगली फसल तक ऋण की वसूली रोक दी गई है। इस अवधि का ब्याज सरकार भरेगी। इसलिये बेंकों को वसूली करने से रोकें। प्रभावित किसानों को एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक, चार लीटर मिट्टी तेल और एक किलो शक्कर दी जायेगी। प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी के लिये 25 हजार रुपये राहत के रूप में दिये जायेंगे। उन्होंने मुर्गा-मुर्गी की हानि होने पर 40 रुपये प्रति कुक्कुट की राहत राशि को बढ़ाकर 60 रुपये करने के निर्देश दिये। सब्जियों और मसाला फसलों के नुकसान की राहत राशि बढ़ाकर 26 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गयी है। श्री चौहान ने फसल नुकसान के सर्वेक्षण में तत्परता और संवेदनशीलता दिखाने के लिये सभी कलेक्टरों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य दिलवायें। उन्होंने कहा कि फसल बीमा दावा राशि दिलाने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिये जरूरी है फसल कटाई प्रयोग समय पर हो जायें और कलेक्टर इस संबंध में जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा राशि नहीं दिला पाना एक आपराधिक लापरवाही है। इसके लिये कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि फसल कटाई प्रयोग में किसी प्रकार की कोई कमी या विसंगति न रहे ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ आसानी से मिल सके। मुख्यमंत्री ने अति वृष्टि और ओला वृष्टि से प्रभावित मकानों की मरम्मत के लिये भी तत्काल राहत राशि देने के निर्देश दिये।
गेहूँ की हो खरीदी
मुख्यमंत्री ने गेहूँ खरीदी की चर्चा करते हुए अति वृष्टि और ओला वृष्टि से यदि गेहूँ की चमक चली गई है या दाना पतला रह गया है तो उसे भी खरीदें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से खरीदी की गुणवत्ता के मापदण्ड को शिथिल करने के संबंध में चर्चा हुई है। इस संबंध में केन्द्र सरकार का भी दृष्टिकोण सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि किसानों का हर दाना खरीदें ताकि उन्हें संकट में भरपूर लाभ मिले। किसानों का दाना सस्ते में बिके यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस मंडी में समर्थन मूल्य के नीचे गेहूँ की खरीदी हो, वहाँ खरीदे गये गेहूँ का नमूना अनिवार्य रूप से रखें।
श्री चौहान ने कहा कि वे खुद खरीदी केन्द्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने मण्डियों को निर्देश दिये कि वे नियमित रूप से खुली रहें और रविवार के दिन भी किसानों के लिये खुली रखी जायें। उन्होंने उन मण्डियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये जो अपने स्वयं के केलेण्डर का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे मण्डियों में खरीदी पर निगरानी रखें और मण्डी प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें। मण्डियों में खरीदी के भाव की सूची का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले करवायें ताकि किसानों को खरीदी का भाव मालूम रहे।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, राजगढ़, विदिशा, धार और टीकमगढ़ के कलेक्टरों से सीधी बात की। कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों के प्रभावित गाँवों के किसानों, प्रभावित क्षेत्रफल और अपेक्षित राहत राशि की जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा उपस्थित थे।
