नईदिल्ली। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो आम नागरिकों को चुकाना होगा। सरकार उनसे यह पैसा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन में सेस लगाकर जबरन वसूल करेगी, चाहे आप इस अभियान से सहमत हों या ना हों।
सरकार स्वच्छ भारत अभियान के लिए राशि जुटाने के लिए टेलीकॉम सेवाओं पर सेस लगाने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने टेलीकॉम सेवा पर सेस नहीं लगाने की सलाह दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि कानून में बदलाव के बाद ही इस तरह का सेस संभव है। टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी सीओएआई भी नया सेस लगाने के खिलाफ है लेकिन खबर आ रही है कि सरकार फाइनेंस एक्ट में बदलाव करके स्वच्छ भारत सेस लगाने वाली है।
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