राकेश दुबे@प्रतिदिन। अंग्रेजी के शब्द गवर्नर को “गोबर नर” कहने वाले मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल अब दुनिया में नहीं हैं, मिज़ोरम में राज्यपाल पद की जो रिले रेस चल रही है उसे देखकर लगता है कि स्व० गोविन्द नारायण सिंह ने इस पद के ऐश्वर्य और वहां की घुटन के बाद ही इस शब्द को लिखा था| राज्यपाल पद कि गरिमा पर पुनर्विचार का समय आ गया है|
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को मिजोरम का राज्यपाल बना दिया|मेघालय के राज्यपाल कृष्णकांत पॉल को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि अजीज कुरैशी को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की सजा दी गई है। सही क्या है? पता नहीं| दरअसल राजग सरकार ने बीते छह महीने में पांच बार मिजोरम के राज्यपाल बदले हैं।
बार-बार राज्यपाल बदले जाने से वहां के नागरिकों को ऐसा लगने लगा है कि केंद्र सरकार राज्य की छवि खराब कर रही है। मिजोरम की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में बनाई जा रही हैं, जहां राज्यपालों को सजा के तौर पर भेजा जाता है। अजीज कुरैशी को 9 जनवरी को राज्यपाल के रूप में शपथ ले लेना है। हालांकि मिजोरम की राजनीतिक पार्टियों और सिविल सोसायटी के बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तनिक भी उत्साह नहीं है। मिजोरम के राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि राज्यपाल को बार-बार बदल राज्य का अपमान किया जा रहा है।
गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को मिजोरम भेजा गया। वे राज्यपाल रहते हुए वह केवल एक दिन मिजोरम में रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन को उसके बाद मिजोरम भेजा गया। उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। शंकरनारायणन के इस्तीफे के बाद मणिपुर के तत्कालीन राज्यपाल वीके दुग्गल को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उन्होंने भी सितंबर महीने में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मेघालय के राज्यपाल केके पॉल को मिजोरम और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 30 दिसंबर को पॉल को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया।
प्रश्न यह है की राज्यपाल पद के साथ जो हो रहा है वह गरिमा के अनुरूप है ? कुछ राज्यों के राज भवनों में भी इस पद कि गरिमा का क्षरण हुआ है| यह सही समय है इस संस्था पर पुनर्विचार का|
लेखक श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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rakeshdubeyrsa@gmail.com
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