भोपाल। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2022 तक देश में सबके पास अपना घर होगा। घोषणा को पूरा करने के लिए जल्द ही एक नई योजना आने वाली है जिसका नाम होगा 'सबके लिए आवास योजना'।
सरकार ने 2022 तक सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसा कि राष्ट्रपति ने 9 जून, 2014 को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए घोषणा की थी। तदनुसार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य सरकारों, उद्योग संघों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद मौजूदा राजीव आवास योजना (आरएवाई) और राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) को सम्मिलत करते हुए शहरी क्षेत्रों में 2022 तक 'सबके लिए आवास' नामक एक नई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। फिलहाल यह योजना व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन के चरण में है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को मार्च 2012 तक मंजूर की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च 2015 तक बढाया गया था।
आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।