भोपाल। जल्द ही देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियां रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती दिखाई देंगी और वो सस्ते मकानों पर फोकस करेंगी। रियल एस्टेट मार्केट में अब एक तेज प्रतिस्पर्धा आने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आकर लोकल कंपनियों को तगड़ी टक्कर देंगी और अंतत: लाभ उपभोक्ताओं को होगा।
सरकार ने आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं, न्यूनतम पूंजीकरण, निवेश का संप्रत्यावर्तन, किफायती आवास परियोजनाओं की परिभाषा आदि में बदलाव लाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानकों को सरल बनाया है जिससे अन्य क्षेत्रों के साथ अग्रगामी और पश्चगामी संबंध सृजित हुए हैं और विविध प्रभावों के माध्यम से वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है। यह जानकारी आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से किफायती आवास परियोजना को अवस्थापना का दर्जा देने का अनुरोध किया है ताकि विभिन्न कर प्रोत्साहनों, दीर्घकालिक पुनर्भुगतान अवधि वाले ऋणों आदि जैसे लाभों के माध्यम से आवास क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके।