इन्दौर। इंदौर संभाग के समस्त जिलों के करीब सत्तर हजार से ज्यादा समस्त सवर्ग के शिक्षक पिछले एक महीने से अधिक समय से इंदौर संभाग आयुक्त के अनिवार्य ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे।
संभाग के शिक्षक सवर्ग के नेताओ द्वारा इंदौर कमिश्नर के ई अटेंडेंस व्यवस्था आदेश लेकर उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है। संभाग के शिक्षक संवर्ग के बढ़ते आक्रोश और मामले की गंभीरता को देखते हुये राज्य शासन ने न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही ई अटेंडेंस व्यवस्था को प्रदेश में ही पूर्णतः स्वैछिक करने के कल देर शाम आदेश जारी कर दिये हैं। संभाग के सभी सतर हजार शिक्षको द्वारा ई अटेंडेंस व्यवस्था को स्वैछिक करने के राज्य शासन के निर्णय का स्वागत किया गया है।
इंदौर संभाग के समस्त शिक्षक सवर्ग के मोर्चे के सयोजक हरीश बोयत, और सभी प्रमुख लछीराम इंगले, भारत भार्गव, प्रशांत दीक्षित, शालिकराम चौधरी, मोहनलाल यादव, प्रभुराम मालवीय, अरविन्द रावल, हेमेन्द्र मालवीय, सुनील दुबे, अनिल पाटीदार,मुकेश पाटीदार, संजय राउत, भारत डावर, बी ऍन सोनी, सुरेन्द्र सिंह पवार आदि सदस्यों ने राज्य शासंन के ई अटेंडेंस व्यवस्था के निर्णय को स्वेच्छिक करने का स्वागत करते हुए इसे संभाग के शिक्षक सवर्ग की एकता की जीत बताया हे ! एवं साथ ही सभी सदस्यों ने आगे भी शिक्षक सवर्ग की कई अन्य मांगो के राज्य शासन से निराकरण करवाने हेतु सभी शिक्षक साथियो से एकजुट रहने का आव्हान किया हे !
