भोपाल। रायसेन के तहसीलो में दिए जा रहे है ज्ञापन, अभी तक बेगमगंज सिलवानी बम्होरी में ज्ञापन दिया जा चुका है। दिनांक 05/02/2014 को रायसेन, साँची, गैरतगंज में तहसील इकाई में मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव के नाम ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन रायसेन में अनुविभगीय अधिकारी महोदय ने लिया, साँची में अतिरिक्त तहसीलदार महोदय ने लिया, गैरतगंज में तहसीलदार महोदय ने लिया। दिनाक 06/02/2014 तहसील उदयपुरा, गोहरगंज, बाड़ी, देवरी में ज्ञापन दिया जायेगा। 06/02/2014 को बरेली में ज्ञापन दिया जायेगा।
-:प्रमुख मांगे:-
1. 1 अग्रवाल वेतन आयोग की अनुसंशा अनुसार समस्त विभाग एवं समस्त सवंर्गो के लिए सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना लागू कर 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 28 वर्ष पूर्ण होने पर न्यूनतम तीन पदोन्नति / तृतीय समयमान का लाभ दिया जावें ।
2. 2 अग्रवाल वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान / पूर्ववत्त अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जावें ।
3. 3 छठवें वेतनआयोग के समान सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ा जावें।
4. 4दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित किया जाये तथा शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ’’ म.प्र.दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते ) नियम 2013’’ के अनुसार समस्त सुविधाये शीघ्र प्रदान की जावें ।
5. 5माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण एवं भाजपा के घोषणापत्र अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों की वेतन विसंगती, क्रमोन्नति,समयमान, पदोन्नति, स्थानातंरण आदि के युक्तियुक्तकरण के लिए कर्मचारी आयोग का शीघ्र गठन किया जावें ।
6. 6 31 मार्च 2014 के पूर्व समस्त विभागों में रिक्त सभी पदों पर शिक्षा विभाग के समान वरीयता अनुसार काउंसलिंग कर अधिकारी / कर्मचारियों की पदस्थापना की जावें ।
7. 7 अध्यापक संवर्ग, ग्राम पंचायत सचिव एवं संविदा अधिकारी/ कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं संबंधित विभाग में संविलियन कर अन्य सुविधायें प्रदान की जायंे ।
8. 8वेतनमान रू.5000 - 8000 एंव 5500 - 9000 में ग्रेड पे रू. 3200 एंव 3600 के स्थान पर छत्तीसगढ़ के राज्य के समान क्रमशः ग्रेड पे रू. 4200 एंव 4300 दी जावें ।
9. 9 प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस स्वास्थ्य योजना के समान स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जावें या छत्तीसगढ़ शासन के समान चिकित्सा भत्ता रूपयें 200 प्रतिमान दिया जावें ।
10.10 प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन विभाग के समान मोबाईल सुविधा या अन्य प्रदेशों के कर्मचारियों के समान मोबाईल भत्ता 500 /- रूपये प्रतिमाह दिया जावें ।
11. 11छत्तीसगढ़ राज्य शासन के समान प्रदेश के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रूपये 250 एवं 500 प्रति माह प्रदान किया जावें ।
1212. पेंशन गणना हेतु अधिवार्षिकी आयु 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की जावे ।
1313. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी - बीमा - सह - बचत योजना, 2003 को पुनरीक्षित कर बीमित राशि दुगनी की जावें ।
1414 कर्मचारियों की सभी स्तर की संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक प्रत्येक तीन - तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जावें तथा बैठक आयोजित नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जावें ।
1515 एक जनवरी से 30 जून तक वार्षिक वेतनवृद्वि प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को केन्द्र के समान छठवें वेतनमान के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्वि का लाभ दिया जावें ।
1616 शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 एवं 62 से 65 वर्ष की जावें तथा सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों की संविदा पर की जा रही नियुक्तियां बंद की जावें ।
17. 17 मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं भाजपा के घोषणापत्र अनुसार कर्मचारी कल्याण कोष की शीघ्र स्थापना की जावें ।
1818 अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में सरलीकरण कर लंबित समस्त अनुकम्पा के प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र प्रदान की जावें ।
1119 शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये कर्मचारी हितैषी आदेश / निर्देशों का विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं ऐसे सभी आदेश / निर्देशों का शासन / विभागाध्यक्ष / जिला स्तर पर समीक्षा कर पालन करवाया जावें ।