मंदसौर/राधेश्याम मारू/9770027700)। लोकायुक्त ने विगत तीन दिन में उज्जैन संभाग के पुर्व अपर आयुक्त व आईएएस अफसर रमेश थेटे के खिलाफ लगातार तीसरा प्रकरण दर्ज कर आगे के की कार्यवाही जारी रखी है।
थेटे सरकारी जमीन निजी घोषित करने के मामले में बुरी तरह फंस गए उनके साथ मंदसौर जिले के दलोदा तहसील मे पदस्थ तहसीलदार धर्मराज प्रधान भी लोकायुक्त की कार्यवाही के लपेटे मे आ गये। सीलिंग की जमीन मुक्त करने को लेकर थेटे पर अब तक 15 केस दर्ज किए जा चुके है। करोड़ो रूप्ए मुल्य की सरकारी 1.99 करोड़ की सरकारी जमीन निजी करने का आरोप है।
लोकायुक्त के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार आदित्य शर्मा अतिरिक्त तहसीलदार धर्मराज प्रधान हल्का नबंर 61व 62 का पटवारी शंकर कोरट, किसान बद्रीलाल पिता भेरूलाल माली निवासी आर्य समाज मंदिर ब्राहमण गली, तेजनारायण पिता मोहनलाल मली निवासी रामीनगर के विरूद्व धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420, 109, 120 बी आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार बद्रीलाल पिता भेरूलाल माली की नीमनवासा के औधोगिक क्षे़त्र में सर्वे नं 117/1/2, 116 व 113,12 की 3.797 हेक्टेयर जमीन को शासन ने 18 जून 1982 को सीलिंग ण्क्ट के तहत अधिग्रहित किया थ। करीब 30 साल बाद बद्रीलाल ने 11 जनवरी 2013 का अपर आयुक्त थेटे के यहां अपील दायर की। 2 फरवरी 2013 को पटवारी शंकरलाल ने मौके पर जाकर पंचनामा बनाया ।
इसमें तेजकरण माली का कब्जा बताते हुए जमीन पर सब्जी व गेंहु बाना बता दिया। जबकि जमीन को शासन ने 6 अक्टुम्बर 2011 को उघोग विभाग को सौंप दी थी। असत्य व भ्रामक पंचनामे के बावजूद अपर आयुक्त थेटे ने 18 फरवरी 2013 को जमीन को सीलिंग मुक्त कर दिया। पुरे मामले मे दो करोड़ की सरकारी जमीन को निजी करने का आरोप इस मामले सामने आये है।
दलोदा तहसीलदार धर्मराज प्रधान ने बताया की मामले की जानकारी मुझे भी परिचीत कें माध्यम से मिली है लेकिन यह मामला मेरे कार्यक्षेत्र से बहार का है, मै उज्जैन मे पदस्थ था तब अधिकारी के छुट्टी पर होने पर सामने आई फाईल पर मैंने तो केवल एक कवरींग लेटर पर हस्ताक्षर किये थे।
एनजेफआई के अनुसार भुमाफियाओं व प्रशासनिक अफसरो की सांठगांठ से अरबो रूपयो की भुमियो का खेल हुआ। सिलींग व ताकायम कारखानो की भुमियां नेताओ, भुमाफियाओ व मंत्री गेंग ने हड़पी है ईमानदार व सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री षिवराजसिह बड़े भु घोटालो की जाॅच सीबीआई से कराने की त्वरीत पहल करे।