ये हैं शिवराज सरकार के परफैक्ट मंत्री

डॉ आनंद प्रकाश शुक्ला/भोपाल। मंत्रालय में अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कल मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बेस्ट परफार्मर ही मंत्री बनेंगे तब से पिछले मंत्रीमंडल के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खंगाला जाने लगा है।

जिससे वरिष्ठ मंत्री बाबूलाल गौर, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया, नरोत्तम मिश्रा का परफार्मेन्स परफैक्ट माना जा रहा है ये वे मंत्री है जो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी सरकार की हमेशा अलग-अलग ढंग न केवल सबल प्रदान करते है बल्कि अपने विभाग में मजबूत पकड़ रखते हुए सकारात्मक परिणाम भी देते है।

जहां तक बात करें बाबूलाल गौर की तो दस बार विधानसभा का चुनाव जीतना ही अपने-आप में एक दक्षता है उसमें वे जब-जब मंत्री रहे तब-तब उनके कार्यों से प्रदेश में भाजपा को मजबूती मिली है मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर उनको कम समय मिला, लेकिन उस कार्यकाल में भी अयोध्या बस्ती एवं गोकुल ग्राम योजना पूरे प्रदेश में चर्चित रही और यदि समय मिलता तो प्रदेश में एक मिसाल बनती।

इसके पहले पटवा शासन काल में बुल्डोजर मंत्री के रूप में जाने वाले मंत्री गौर ने तब शहरों में अतिक्रमण हटाकर भाजपा को मजबूती प्रदान की जो आज भी कायम है । यही कारण है कि नगरीय प्रशासन गौर का पसंदीदा विभाग भी रहा है प्रदेश की राजधानी में हमेशा सुधार के लिये प्रयासरत रहे बाबूलाल गौर राजधानी से ही पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति सकारात्मक संदेश देते है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री पद स्वीकार कर लेना भी गौर जैसे ही नेता का अंदाज कहा जा सकता है।

कहना न होगा कि एक मंत्री के रूप में गौर का परफार्मेन्स बेस्ट ही कहा जावेगा। गौर हमेशा भारी मतों से जीतते हैं। एक बार प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकार्ड भी बनाया। हाल ही में 70 हजार से अधिक मतों से जीते हैं। 

इसी क्रम में दूसरे नम्बर पर है भाजपा के धाकड़ नेता गोपाल भार्गव का जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहे रहली विधानसभा क्षेत्र से लगातार सातवी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे है। एक बार मप्र में सर्वाधिक मतों से भी जीते चुके है। हाल ही में 51 हजार से अधिक मतों से जीत हैं। भार्गव को हमेशा पार्टी ने चुनौतीपूर्ण विभाग दिये है। सबसे पहले कृषि एवं सहकारिता का विभाग दिया गया है तब भार्गव ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए मप्र के सहकारिता क्षेत्र से कांग्रेस के धाकड़ नेताओं को बाहर कर दिया है। ये बात और है कि भार्गव अब भी सहकारिता के मंत्री के दौरान हुए दर्ज मुकदमों में जमानत करवा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में भी तब सुधार के आधारभूत ढांचा तैयार किया गया था जिसके परिणाम पिछले वर्षों में आने शुरू हो गये थे इसके बाद गोपाल भार्गव को सामाजिक न्याय एवं पंचायत व ग्रामीणा मंत्री बनाये गये जिसमें भी भार्गव ने अपनी दक्षता दिखाते हुए पंच परमेश्वर योजना शुरू की जिसके कारण भाजपा का गांवों में ग्राफ बढ़ा इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना चलाकर प्रधानमंत्री सड़क एवं इंदिरा आवास के मामले में मप्र को केन्द्र से मिल रहे असहयोग की भरपाई की इसके अलावा भी भार्गव ने सामाजिक न्याय मंत्री रहते हुए कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बेटी बचाओं अभियान एवं बृद्धों एवं नि:शक्तजनों की योजनाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

इसके अलावा भी भार्गव में वह क्षमता है कि वे विधानसभा के अंदर या बाहर कभी भी राजनैतिक परिदृश्य को बदलने की दृष्टि रखते हैं। भार्गव की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे न तो दिल्ली का दौरा कर राष्ट्रीय नेताओं से संबंध बनाते है  और न ही प्रदेशव्यापी दौरा कर प्रदेश के नेता बनने का प्रयास करते हैं।

इसी क्रम में तीसरा नाम आता मालवा के कैलाश विजयवर्गीय का जिन्होंने मालवा में सीट बदलने के बाद भी जीत दर्ज की। कैलाश विजयवर्गीय ने जहां अनेक राष्ट्रीय नेताओं से भी मधुर संबंध है वहीं प्रदेश में भाजपा के अनेकों कार्यकर्ताओं से भी सीधा संवाद रखते हैं। उद्योगमंत्री रहते हुए देश और विदेश के उद्योगपतियों से भी कैलाश विजयवर्गीय के अच्छे संबंध स्थापित हो गये जो आज की राजनीति की महती आवश्यकता है। कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में संपन्न हुई इन्वेस्टर्स सीट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है वही सदन के अंदर भी वे सरकार के संकट मोचक के रूप में हमेशा काम आये है।

इसी क्रम में चौथा नाम आता है जयंत मलैया का जो हमेशा लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स करते है लोधी बाहुल्य दमोह सीट पर ऐन-केन प्रकरण सीट जीत ही लेते है। वे विभागीय कार्यों में पूरी शिद्दत और दक्षता के साथ निपटाते है यही कारण है कि पिछले दिनों उन्हें राघवजी के हटाने के बाद वित्त विभाग का चार्ज दिया गया था प्रदेश में कृषि विकास दर बढने के पीछे यह कारण माना गया था कि जयंत मलैया ने जल संसाधन विभाग के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़वा दिया जिसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। बहरहाल, जयंत मलैया की गंभीरता को देखते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने और वित्त मंत्री का दायित्व सौंपने की भी चर्चायें चल रही है।

इसी क्रम में पांचवे नम्बर आता है नरोत्तम मिश्रा का नाम। जो मुख्यमंत्री के निकट और विश्वसनीय भी कहे जाते है। संसदीय कार्यमंत्री रहते हुए सदन के अंदर तालमेल बिठाने का काम बडी चतुराई से किया है। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी नरोत्तम मिश्रा ने जननी सुरक्षा योजना, जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन किया। ग्वालियर में जहां अनूप मिश्रा चुनाव हार गये वहीं नरोत्तम मिश्रा साम-दाम, दंड-भेेद की राजनीति करके अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा के भी भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं से मधुर संबंध है।

गृहमंत्री रहते हुए उमाशंकर गुप्ता ने भी पुलिस विभाग में सुधार के अनेकों उल्लेखनीय प्रयास किये। यही कारण है कि गृहमंत्री रहते हुए चुनाव जीते जबकि अब तक अधिकांश गृहमंत्री प्रदेश में चुनाव हारते रहे हैं।

वैसे तो लोक निर्माण मंत्री रहते हुए नागेन्द्र सिंह ने भी बेहतर कार्य किया था लेकिन वे चुनाव लड़े नहीं इसलिए उनका मंत्री बनने का सवाल ही नहीं । इसी प्रकार वित्त मंत्री रहते हुए राघवजी का कार्यकाल भी बेहतर था। 10 वर्षों में सरकार को एक भी बार ओव्हर ड्राफ्ट का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन उनकी एक गलती ने फिलहाल उनकी सब उपलब्धियों पर पानी फेर दिया है।

पर्यटन एवं खेल मंत्री के रूप में यशोधरा राजे सिंधिया ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई थी। इसी प्रकार रामपाल सिंह, एवं रूष्तम सिंह, अर्चना चिटनीस, विजय शाह का मंत्री के रूप में कार्यकाल को बेहतर माना जाता रहा है।

जाहिर है भाजपा के इन मंत्रियों ने सदन के अंदर व बाहर हमेशा अपना बेस्ट परफार्मेंस दिया है जिनका मंत्री बनाया जाना भी तय है लेकिन शेष मंत्रियों के चयन के लिये मुख्यमंत्री को जरूर पसीना बहाना होगा क्योंकि 165 विधायक जो जीतकर आये है और ऊपर से राष्ट्रीय नेताओं का दबाव, लेकिन यह भी तय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक-एक विधायक को जानते है और उन्हें पता है कि कौन बेहतर प्रर्दशन कर सरकार की छवि बना सकता है कौन अपनी क्षमता के दम पर आसन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी को जितवाने में मददगार सिद्ध हो सकता है।

केवल मुख्यमंत्री को अपनी निर्णय लेने की क्षमता को सिद्ध करना है। वे जितना देर करेंगे उतनी आम जनता में मायूसी छायेगी वहीं सरकार के काम को भी गति नहीं मिल पायेगी।

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