भोपाल। नगर निगम के प्रोजेक्ट में देरी के कारण यदि लागत में इजाफा होता है, तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना होगा। उन्हें अपने वेतन में से बढ़ी हुई लागत राशि जमा करनी होगी। यही नहीं, जनसुनवाई में न आने पर आधे दिन का वेतन और शिकायत का निराकरण न करने पर दो वेतन वृद्धियां रोकी जाएंगी।
नगर निगम कमिश्नर विशेष गढ़पाले ने समय-सीमा की बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। वे जनसुनवाई कार्यक्रम में आई शिकायतों के निराकरण न होने से खफा थे। समय सीमा की बैठक में कमिश्नर ने मोती मस्जिद के पास बनाई जा रही मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण दो महीने में पूरा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही यहां पार्किंग संचालन के लिए टेंडर के लिए भी कहा।
एक अन्य मामले में कमिश्नर ने भोपाल का स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों को क्लीन मुंबई जैसा अभियान का प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया।