भोपाल। म.प्र. के प्रत्येक जिले के समस्त विकासखण्डों में अध्ययनरत् स्कूली निःशक्त बच्चों के लिए कार्य करने वाले मोबाईल स्त्रोत सलाहकारों और वालेंटियर्स को विगत अप्रैल माह से अभी तक 4 माह से वेतन का भुगतान संबंधित जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा नही किया गया है।
इस संबंध में सभी जिलों के डी.पी.सी. जिला षिक्षा केन्द्र का कहना है कि राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा अभी तक बजट ही नही भेजा गया है। जब सभी मोबाईल स्त्रोत सलाहकार और वालेंटियर एकत्रित होकर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल ज्ञापन देने गये तो उनके द्वारा भी कोई जवाब नही दिया गया है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा हमारा बजट एक माह पूर्व ही राज्य शिक्षा केन्द्र को भेज दिया गया है, लेकिन राज्य शिक्षा केन्द्र की लेटलतीफी का खामियाजा म.प्र. के लगभग 446 मोबाईल स्त्रोत सलाहकार और 152 वालेंटियर्स भुगत रहे है।
इस हेतु विगत एक माह से सभी मोबाईल स्त्रोत सलाहकार और वालेंटियर ने अपनी समस्याओं से संबंधित जिला कलेक्टर, डी.पी.सी. जिला षिक्षा केन्द्र, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र आदि सभी को अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नही दे रहा है, जिसके कारण इन सभी को गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर शासन हमारी और बिल्कुल ध्यान नही दे रहा है।
मोबाईल स्त्रोत सलाहकारों का कहना है कि अगर हमारे लिए शासन का यही रुख रहा तो कुछ समय बाद निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई नही रह जायेगा। सभी लोग इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में चलें जायेंगें, और विकलांग बच्चों की शिक्षा म.प्र में सिर्फ आंकड़े बढाने तक सीमित रह जायेगी।