सुबोध आचार्य/ शिवराज सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणाओं के लिए विभिन्न पंचायतों को लगाकर आम आदमी तक सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। शिवराज सरकार अब तक 26 पंचायतें लगा चुकी हैं। लगातार हो रही पंचायतों के माध्यम से आम आदमी से जुड़ने का इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता।
जहां-जहां वोट बेंक है, उन-उन विभागों की पंचायतें बुलवाकर सरकार का प्रचार-प्रसार करने का जो माध्यम तलाशा गया है, वह कितना कारगर होगा, यह तो दो हजार तेरह का चुनाव ही बताएगा। घोषणाएं जितनी कारगर सिद्ध होती हैं उस पर जनता का ध्यान नहीं जाता, लेकिन घोषणा लोगों के कानों में गूंजती रहती है। युवा पंचायत, किसान पंचायत, फिर ग्राम पंचायत-इतनी सारी पंचायतें लगातार हो रही हैं कि घोषणाएं भी आपस में गड्डमड्ड हो गई हैं।
खाद को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहने के बाद यदि कृषि का उत्पादन देश में सर्वाधिक हुआ तथा प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, आखिर ये कैसे हो गया? क्योंकि खाद तो हमारे मध्यप्रदेश में होता ही नहीं? तो क्या बिना खाद-बीज के कृषि उत्पादन इतना हुआ या केवल आंकड़ों का खेल था? लाखों मीट्रिक टन गेहूं बरसात में खराब हुआ। गेहूं की कालाबाजारी लगातार जारी है। लाखों टन गेहूं मैदानों में पड़ा है। उसके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।
ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के सामने आने के पहले ही घोषणाओं की गूंज में दब जाते हैं। जब गेहूं का इतना उत्पादन हुआ है तो दाम क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण देने की घोषणा हुई लेकिन कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए, यह सरकार ने आज तक नहीं बताया। युवा पंचायत में शिक्षा के लिए ऋण की गारंटी मध्यप्रदेश शासन लेगा, इसकी घोषणा हुई लेकिन मध्यप्रदेश शासन की गरीबों को शिक्षा ऋण की घोषणा के आंकड़े अभी तक नहीं आ सके कि कितने निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण वितरित किया गया और कैसे ? यह कहां से पता चलेगा?
विपक्षी पार्टी तो छोड़िए भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को 'घोषणावीर' की उपाधि से नवाज चुके हैं। शिवराज केवल घोषणाओं के बूते पर ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी करना चाहते हैं और हेट्रिक बनाना चाहते हैं। कंट्रोल तथा गरीबों तक पहुंचने से पहले गेहूं कहां जा रहा है, कभी इसकी घोषणा मंच से होगी?