भोपाल। जन-सामान्य को सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समूचे प्रदेश में अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। शिवपुरी एवं खण्डवा में पीपीपी मोड पर प्रस्तावित पेयजल योजना माह मार्च-अप्रैल, 2013 तक पूरी हो जायेगी।
यह जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी। बैठक में समिति सदस्य विधायक सर्वश्री माखनलाल राठौर, विश्वास सारंग, बृजमोहन धूत एवं प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, प्रमुख सचिव श्री एस.पी.एस. परिहार, आयुक्त श्री संजय शुक्ला आदि उपस्थित थे।
मंत्री श्री गौर ने निर्देशित किया कि सड़क, पीने के पानी, बिजली, साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं करने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने भोपाल की नर्मदा पेयजल एवं उसके वितरण की योजना की विस्तार से समीक्षा के लिये पृथक से बैठक बुलाने के निर्देश दिये।
बताया गया कि बालाघाट जिले की नगर परिषद वारासिवनी के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना में 19 करोड़ 75 लाख लागत की योजना प्रस्तावित है। वारासिवनी में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास मद से अधोसंरचना कार्यों के लिये एक करोड़ 95 लाख की राशि मंजूर की गयी है। शिवपुरी जिले के खातेगाँव एवं कन्नौद नगर की पेयजल योजना के प्रस्ताव बुलाये गये हैं।
भोपाल नगर की गैस प्रभावित बस्तियों में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये पाइप लाइन डालकर 7 हजार नल कनेक्शन दिये जाना प्रस्तावित है। लगभग 64 करोड़ की राशि से प्रस्तावित इस योजना को गति देने का सुझाव समिति सदस्यों ने दिया।
बैठक में भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के पास जल-निकासी के प्रबंध और भिण्ड जिले के आलमपुर नगर की सीवेज योजना तैयार किये जाने का सुझाव भी दिया गया।