भोपाल। संविदा कर्मचारियों के मामले में शासन द्वारा तीन साल पहले बनाई गई नीति पर आज तक अमल नहीं हुआ। इस वजह से पिछले एक साल में विभिन्न विभागों, योजनाओं में कार्यरत पांच हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस दौरान हर एक महीने में दो बड़े आंदोलन हुए। संविदा कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ा।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने जून 2013 में इनके लिए एक पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी बुलाई गई थी। मुख्य सचिव ने दो बार बैठक लेकर विभागों से इसे अपडेट करने को भी कहा। लेकिन ज्यादातर विभागों ने समय पर जानकारी नहीं भेजी।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि इस पॉलिसी पर आज तक अमल नहीं किया गया। इस वजह से संविदा कर्मचारियों को कई तरह की दिक्कत हो रही है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, राज्य शिक्षा केंद्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों में नीति बनाई गई है। जीएडी राज्य मंत्री लालसिंह आर्य का कहना है कि सभी विभागों से जानकारी बुलवाई गई है।
