भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में ई-दक्ष कार्यक्रम के तहत मेप-आईटी में प्रशिक्षण समन्वय इकाई की स्थापना तथा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिलों में स्थापित किए जा रहे आई.टी. क्षमता संवर्द्धन केंद्रों के संचालन के लिए 108 अस्थाई पद मंजूर किए गए। यह पद दो वर्ष की संविदा पर आधारित हैं।
राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित दक्षताओं के संवर्द्धन के लिए 15 जिला मुख्यालय में 'क्षेत्रीय दक्षता संवर्द्धन'' (ई-दक्ष) केंद्रों की स्थापना की गई है। परियोजना की उपयोगिता की दृष्टि से केंद्रों के विस्तार की योजना में प्रदेश के शेष 36 जिलों में आई.टी. क्षमता संवर्द्धन केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/बालवाड़ियों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को एक जनवरी, 1996 से पाँचवां वेतनमान स्वीकृत करने तथा एरियर की राशि का भुगतान 5 वार्षिक किश्त में करने को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रमों का युक्तियुक्तकरण तथा इनमें रहने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति दरों का पुनर्निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से 165 आश्रम-शालाएँ आगामी शैक्षणिक सत्र से जूनियर छात्रावास में परिवर्तित हो जायेंगी। कक्षा 9 से 12 के लिए सीनियर छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में 'सेवारत अभ्यर्थी'' कोटे में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी स्नातकोत्तर छात्र को स्टायपेंड मिलेगा। ऐसे छात्र जिन्हें अध्ययन अवधि के दौरान किसी अन्य स्त्रोत से वेतन/मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें अन्य प्रवेशित छात्रों की भांति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान स्टायपेंड का भुगतान किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि 'सेवारत अभ्यर्थी'' के रूप में प्रवेश पाने वाले सभी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में उपाधि के लिए 5 और पत्रोपाधि के लिए 3 वर्ष की सेवा राज्य शासन के अधीन अनिवार्य रूप से देने के लिए उपाधि के लिए 30 लाख अथवा पत्रोपाधि के लिए 20 लाख रुपये के बँध पत्र का निष्पादन अनिवार्य करवाया जाएगा।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, सेतु परिक्षेत्र द्वारा कुल 32 पुल पर पथ कर वसूली एक अप्रैल, 2016 से बंद करने का निर्णय लिया। यह वह पुल हैं जिन पर पथ कर वसूली की जा रही है तथा ऐसे पुलों से पथ कर के रूप में शासन को प्राप्त राजस्व 10 लाख रुपये से कम है।
मंत्रि-परिषद ने एम.डी.आर. योजना में रतलाम जिले के रतलाम-बाजना मार्ग निर्माण के लिए आंकलित निर्माण लागत राशि 97 करोड़ 81 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। मार्ग की लंबाई 48.51 किलोमीटर है।
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एम.बी. पॉवर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड की ताप विद्युत परियोजना की जल आपूर्ति के लिए सोन नदी पर बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाले तहसील जैतहरी के ग्राम क्योंटार और ग्राम पड़ौर की कुल 13 किता रकबा 28.356 हेक्टेयर शासकीय भूमि चालू वित्तीय वर्ष की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर प्रीमियम और उस पर नियमानुसार भू-भाटक लेकर भूमि आवंटित की जाये। यह परियोजना 2520 मेगावाट की होगी।
