शिकायतकर्ता की मानें तो मंडला जिले में गैरकानूनी ढंग से पैथोलॉजी लैब्स संचालित की जा रही हैं। इन अवैध पैथोलॉजी संचालकों को राजनीतिक संरक्षण के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीयों का भी पूरा संरक्षण मिलता है, जिसके चलते शिकायत के बाद भी इनपर कार्रवाई नहीं की जाती है।
गौरतलब है कि पैथोलॉजी में एक डिग्रीधारी डॉक्टर का होना अनिवार्य होता है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में सैंकड़ों पैथोलॉजी सेंटर धड़ल्ले से सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। जहां अनपढ़ कर्मचारी बीमारों की रिपोर्ट तैयार करते हैं। ऐसे में जब भी लैब में जब भी कोई जांच के लिए आता है तो उसे ज्यादातर गलत रिपोर्ट थमा दी जाती है। जिसके कारण डॉक्टर का इलाज भी प्रभावित होता है।
स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसकी शिकायत के बाद कार्यवाई नहीं होता देख वकील ने न्यायालय की शरण ली है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने न सिर्फ पैथोलॉजी लैब संचालकों को नोटिस जारी किया बल्कि सीएमएचओ को भी इस संबंध में तलब किया गया है।
