मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को एप्पल की मैकबुक गिफ्ट करने वाली है

नई दिल्ली, 14 नवम्बर 2026: मोदी सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली के बाद  न्यू ईयर के लिए एक शानदार गिफ्ट डिजाइन कर रही है। एक ऐसे नियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी जल्द ही अपने ऑफिस के काम में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप को बिना कोई पैसे दिए घर ले जा सकेंगे। आइए डिटेल में इस नियम के बारे में जानते हैं।

एप्पल के मैकबुक एयर या प्रो खरीद सकते हैं

दरअसल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है। इसके तहत केंद्र सरकार के पात्र अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद, उन्हें दिए गए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य गैजेट्स अपने पास रख सकेंगे। नए नियमों के तहत विभाग 1.80 लाख रुपये (प्लस टैक्स) तक की कीमत वाले डिवाइस खरीद सकते हैं। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल खरीदे जा सकते हैं। इस नए नियम ने जुलाई 2023 में जारी इस संबंध में पुराने निर्देशों की जगह ली है। बता दें कि वर्ष 2023 के नियम के तहत मोबाइल उपकरणों की खरीद का भी स्पष्ट जिक्र था लेकिन इस बार नहीं है।

कौन होगा पात्र?

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इन उपकरणों के पात्र होंगे। वहीं, वेतन लेवल-8 से 11 के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये उपकरण दिए जा सकेंगे।

दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इन वेतन स्तर के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को उनकी कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर उपकरण देने की अनुमति दे सकते हैं। खरीद की तारीख से चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। हालांकि, उपकरण पाने वाला अधिकारी उसमें मौजूद आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। चार साल तक इस्तेमाल के बाद संबंधित अधिकारी उपकरण को अपने पास रख सकता है।

कोई अधिकारी ऐसा डिवाइस खरीदने के चार साल के भीतर रिटायर हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह सेवा से मुक्त होने की तारीख पर डिवाइस की 'बुक वैल्यू' के बराबर राशि का भुगतान करके उसे अपने पास रख ले।

यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में होती है तो वह उस डिवाइस को अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर ले जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था का जिक्र लास्ट पे सर्टिफिकेट (LPC) में किया जाना चाहिए और इसके साथ बिल की एक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए।