भोपाल में जनता क्वार्टर पर बुलडोजर की कार्रवाई टली, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को पुलिस नहीं मिली

भोपाल, 13 नवंबर 2026: हाउसिंग बोर्ड द्वारा जनता क्वार्टर पर प्रस्तावित बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में तीन महिलाओं ने आत्मघाती विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब 14 तारीख को 600 ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टर पर बुलडोजर का पंजा नहीं चलेगा। हालत यह बन गए कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं है।

जनता क्वार्टर की महिलाओं के विरोध से करवाई टली

बता दें कि हाउसिंग बोर्ड ने पहले सभी रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान अनिवार्य रूप से खाली करने और अपना सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया था। ताकि, अगले दिन 14 नवंबर से कार्रवाई शुरू हो सके। कार्रवाई के विरोध में तीन महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई थी। इससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बताया गया कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई के विरोध में जहरीला पदार्थ खा लिया। इस सबके बीच में भोपाल पुलिस ने भी हाउसिंग बोर्ड को बल प्रदान करने से मना कर दिया। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई अब 23 नवंबर को की जाएगी।

प्रोजेक्ट इंचार्ज अनुज प्रताप सिंह मीडिया से बचते रहे

इस पूरे मामले में हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कार्रवाई को लेकर वे कोई बात नहीं कर रहे हैं। डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर एमके साहू और प्रोजेक्ट इंचार्ज अनुज प्रताप सिंह भी मीडिया से बात करने से बचते रहे। हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, इन 600 मकानों में रह रहे लोगों में से मात्र 110 लोग ही वैध मूल आवंटी हैं। शेष करीब 490 मकानों पर अवैध कब्जे या अनाधिकृत लोग काबिज हैं। प्रशासन के इस कड़े रुख के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा है।

सहमति देने वाले वैध आवंटियों को ही किराया देंगे

हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि (13 नवंबर) के बाद भवनों में किसी भी प्रकार का निवास अथवा सामान रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल वही वैध आवंटी राहत पाने के हकदार होंगे, जो मकान रिक्त करने के लिए कार्यालय में अपना सहमति पत्र जमा करेंगे। ऐसे पात्र आवंटियों को आवास खाली करने के उपरांत नियमानुसार कलेक्टर दर पर मासिक किराया राशि प्रदान की जाएगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार का मुआवजा या किराया लाभ नहीं मिलेगा।

मई-16 में भवनों को जर्जर घोषित किया था

ऐशबाग के यह ईडब्ल्यूएस मकान दशकों पुराने होकर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। नगर निगम, भोपाल ने मई 2016 में ही इन 600 भवनों को जर्जर और जानलेवा घोषित कर दिया था। इसके बाद 2018 में भी नोटिस जारी किए गए, लेकिन लेकिन अवैध कब्जेदारों ने मकान खाली नहीं किए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा बीतने के बाद 14 नवंबर को भारी पुलिस बल और नगर निगम के अमले की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए रहवासी स्वयं जिम्मेदार होंगे।