Nishant Warwade IAS की मनमानी: कैबिनेट मिनिस्टर और कमिश्नर को बाईपास कर ट्रांसफर कर दिए

Updesh Awasthee
भोपाल, 16 नवंबर 2026:
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत यदि सुरक्षित है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुशलता और रणनीति के कारण लेकिन इसमें भी कोई डिबेट नहीं कि, IAS अधिकारियों की मनमानी का कोई अंत नहीं होता। जैसे मध्य प्रदेश में कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने अपने डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर और कमिश्नर दोनों को बाईपास करते हुए ट्रांसफर आर्डर जारी कर दिए। इसके बाद हुआ हंगामा... 

मामला कैबिनेट मिनिस्टर की अवमानना का

बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश शासन, कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत वरवड़े ने 2 नवंबर 2026 को दो आदेश जारी कर संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को संचालनालय में पदस्थ कर दिया था और उनकी जगह संचालनालय में कार्यरत अपर संचालक डमरूलाल कोरी (डीसी कोरी) को प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया था। इस मामले के प्रकाश में आते ही मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कठोर कदम उठा लिया। उन्होंने मौखिक बात नहीं की बल्कि नोट शीट पर आपत्ति जताई। अब मामला कैबिनेट मिनिस्टर की अवमानना का हो गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में विभागीय मंत्री की जानकारी के बिना कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यही मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी है। 

निशांत वरवड़े द्वारा जारी ट्रांसफर आर्डर शून्य घोषित

मामले को रफा दफा करने की काफी कोशिश की गई लेकिन जब बात नहीं बनी तो दिनांक 7 नवंबर 2026 को कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता आदेश क्रमांक 135/कृ.उ.आ.भा./2026 जारी किया गया जिसके माध्यम से कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत वरवड़े द्वारा दिनांक 2 नवंबर 2026 को जारी किए गए ट्रांसफर आर्डर क्रमांक 2168/2026/14-1 और 2170/2026/14-1 को शून्य घोषित कर दिया गया। कारण बताया गया है कि कृषि विभाग के सचिव श्री निशांत वरवड़े द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के बिना ट्रांसफर और प्रभार का आदेश जारी कर दिया था। 

मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन

आदेश में कहा गया है कि म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के 3 जुलाई 2018 के निर्देशों के अनुसार विभाग प्रमुखों एवं अपर/संयुक्त विभाग प्रमुखों से संबंधित स्थापना प्रकरण कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः दोनों आदेश ‘Null and Void’ घोषित करते हुए संबंधित अधिकारियों की पदस्थापना पूर्ववत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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