भोपाल, 22 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी सेक्टर की AI- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि, वह AI से डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाते हैं और उसको चेक किए बिना सबमिट कर देते हैं। मंत्रालय के कामों से लेकर हाईकोर्ट तक की गंभीर मामला तक यही लापरवाही दिखाई दे रही है। इसी के चलते हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा सरकारी वकील को जबरदस्ती फटकार लगाई गई।
सरकारी वकील ने फर्जी फैसला हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया
मामला एक पुलिस कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने से जुड़ा हुआ है। उसने सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में हो रही थी। दिनांक 17 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से अपनी दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट का उल्लेख किया गया। विद्वान न्यायाधीश, जस्टिस विवेक कुमार सिंह ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज को पढ़ते ही समझ गई कि यह किसी वकील ने नहीं बल्कि AI ने लिखा है। जब उन्होंने अपने तरीके से चेक किया तो पता चला कि, FREE वाले AI ने वकील साहब के कहने पर एक फर्जी मुकदमा क्रिएट कर दिया था और वकील साहब की इच्छा के अनुसार उसे मुकदमे का फैसला भी ड्राफ्ट कर दिया था।
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय को हाई कोर्ट की एडवाइस
जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि संवैधानिक अदालत में दाखिल की जाने वाली याचिकाएं और लिखित डाले गंभीर कानूनी दस्तावेज होते हैं। इनमें बिना पुष्टि किए काल्पनिक फैसलों और गलत कानूनी संदर्भों को शामिल करना उचित नहीं है। अदालत के मुताबिक, उद्धृत फैसलों की सामान्य जांच किए बिना उन्हें रिकॉर्ड पर रखना न्यायिक समय की बर्बादी करता है। ऐसी लापरवाही अदालत को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की स्थिति भी पैदा कर सकती है। जस्टिस सिंह ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए जाने वाले प्रत्येक कानूनी तर्क और फैसले के संदर्भ की संबंधित वकील पूरी तरह जांच करें।

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