उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की समस्या समाधान हेतु SKASS प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग

भोपाल, 04 अक्टूबर 2026: राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ, मध्यप्रदेश द्वारा रविवार दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर संघ प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संघ कार्यालय, शासकीय आवास आई-4, माता मंदिर, भोपाल में सम्पन्न हुई।

बैठक संघ के संरक्षक श्री शील प्रताप सिंह पुंढीर के मार्गदर्शन में एवं प्रांताध्यक्ष श्री व्यास मुनि चौबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा विभागीय समिति के अध्यक्ष श्री लालाराम रैकवार, जिला अध्यक्ष भोपाल श्री प्रणव खरे, श्री मनोज शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री प्रमोद पाठक, श्री वीरेन्द्र भलावी, श्री रामबक्स तिलवारी, श्री असीम शुक्ला, श्री भूपेंद्र सिंह, श्री जगदीश साकेत, श्री सूरज प्रसाद यादव, श्री राम सलोने सहित संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

Google Form के माध्यम से 89 कर्मचारी साथियों ने रखीं अपनी मांगें

उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं एवं लंबित मांगों को व्यापक रूप से सामने लाने के उद्देश्य से संगठन द्वारा Google Form के माध्यम से मांग एवं सुझाव प्राप्त किए गए, जिसमें बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 89 कर्मचारी साथियों ने अपनी मांगें, समस्याएं एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

प्राप्त मांगों एवं सुझावों का बैठक में गंभीरता से परीक्षण एवं चर्चा की गई तथा इन्हें आगामी मांगपत्र में शामिल कर शासन के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। संगठन ने कहा कि कर्मचारियों से प्राप्त इन मांगों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को शासन के समक्ष तथ्यात्मक एवं व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा।

eHRMS एवं सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने का संकल्प

बैठक में मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय, चतुर्थ एवं अन्य सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को eHRMS पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने की मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

इसके साथ ही कर्मचारियों की लंबित वेतनवृद्धि, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, सेवा अभिलेख, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति उपरांत देय समस्त लाभ एवं अन्य सेवा संबंधी प्रविष्टियों को समयबद्ध रूप से दर्ज एवं दुरुस्त किए जाने की मांग की गई।

पदोन्नति एवं CPCT की बाध्यता समाप्त करने की मांग 

बैठक में निर्णय लिया गया कि पदोन्नति में CPCT की बाध्यता समाप्त कर लंबे समय से पदोन्नति से वंचित पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए।

इसी प्रकार अनुकम्पा नियुक्ति में CPCT की बाध्यता समाप्त कर दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को लंबित अनुकम्पा नियुक्तियां शीघ्र प्रदान की जाएं।

कलेक्टर रेट वाले कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

बैठक में कलेक्टर दर पर कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों विभिन्न मद जनभागीदारी एवं अन्य पात्र श्रमिकों के एकमुश्त नियमितीकरण/स्थायीकरण की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

श्रम कानूनों, शासन के प्रचलित नियमों तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित न्यायादेशों के अनुरूप पात्र कर्मचारियों की सेवाओं का परीक्षण कर निर्धारित अवधि की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार स्थायी सेवा लाभ प्रदान करने तथा पात्रता के अनुसार वेतन एवं अन्य सेवा लाभों की अंतर राशि का भुगतान किए जाने की मांग की गई।

समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति का लाभ

उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति का लाभ शीघ्र प्रदान करने की मांग की गई, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का निराकरण हो सके।

पद के विपरीत कार्य एवं अनधिकृत संलग्नीकरण समाप्त करने की मांग

शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को उनके मूल पद एवं संवर्ग के विपरीत लिपिकीय, स्थापना एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों में लगाए जाने तथा लंबे समय से किए गए संलग्नीकरण की समीक्षा की मांग की गई।

संगठन ने मांग की कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों एवं निर्धारित पद-दायित्वों के अनुरूप पद-विरुद्ध कार्य एवं अनावश्यक संलग्नीकरण समाप्त कर संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पद एवं पदस्थापना पर कार्यमुक्त किया जाए।

साथ ही लंबे समय से एक ही शाखा अथवा एक ही स्थान पर पदस्थ द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना की नियमानुसार समीक्षा कर आवश्यक शाखा परिवर्तन एवं स्थानांतरण किया जाए।

प्रयोगशाला तकनीशियनों के ग्रेड-पे की मांग

शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला तकनीशियनों के ग्रेड-पे को ₹2400 से बढ़ाकर ₹2800 किए जाने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 952 दिनांक 21.07.2016 एवं आदेश दिनांक 28.11.2017 के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरण का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की गई।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को DA का लाभ

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अन्य पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते (DA) का लाभ प्रदान किए जाने की मांग भी बैठक में प्रमुखता से रखी गई।

एक माह में निराकरण की मांग

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगों सहित उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर संयुक्त बैठक आयोजित कराकर एक माह की समयसीमा में मांगों के निराकरण की मांग की जाएगी।

संगठन द्वारा शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को विस्तृत मांगपत्र सौंपा जाएगा।

संगठन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए संवाद, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर प्रयास किए जाएंगे। यदि निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन द्वारा सभी संबंधित कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर आगामी चरणबद्ध आंदोलनात्मक रणनीति तय की जाएगी।