भोपाल, 5 अक्टूबर 2026: कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने वर्षा जल की कमी और बिजली कटौती से पीड़ित किसानों के लिए डॉ मोहन यादव सरकार के समक्ष पांच प्रमुख मांगें प्रस्तुत की है एवं भावांतर योजना को लेकर चेतावनी जारी की है।
इंदौर में 33% और मध्य प्रदेश में 11% वर्षा जल की कमी
श्री पटवारी ने कहा कि 1 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रदेश में 908.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य वर्षा 949.5 मिमी है। पश्चिमी मध्यप्रदेश में सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इंदौर संभाग में सामान्य औसत 952.20 मिमी के मुकाबले मात्र 639.70 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो लगभग 33 प्रतिशत कम है। कम बारिश के कारण कृषि विभाग को आकस्मिक कार्ययोजना तक तैयार करनी पड़ रही है।
इंद्र ने पानी नहीं दिया प्रद्युम्न बिजली नहीं दे रहे
उन्होंने कहा कि एक ओर खेतों में पर्याप्त पानी नहीं है, वहीं जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। नहरों की स्थिति भी खराब है। विधानसभा रिकॉर्ड के अनुसार संजय सरोवर परियोजना की करीब 40 वर्ष पुरानी कच्ची नहरें क्षतिग्रस्त हैं। वहीं पेंच व्यपवर्तन परियोजना के टेल एंड तक पानी पहुंचाने की समय-सीमा नवंबर 2027 बताई जा रही है।
किसान को आज पानी चाहिए और सरकार 2027 की तारीख बता रही है। यह किसानों के साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
कांग्रेस की सरकार से पांच प्रमुख मांगें और एक चेतावनी
उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 से 17 अक्टूबर 2026 तक भावांतर योजना के लिए पंजीयन की व्यवस्था की है, लेकिन यह केवल कागजी प्रक्रिया बनकर नहीं रहनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित करे कि किसान को उसकी उपज का वास्तविक लाभ मिले और MSP तथा बाजार भाव के अंतर की भरपाई प्रभावी तरीके से हो।
1. विशेष गिरदावरी सर्वे: कम बारिश और फसल नुकसान वाले 30 जिलों में तत्काल विशेष गिरदावरी कराई जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
2. MSP की प्रभावी गारंटी: सोयाबीन सहित सभी प्रमुख फसलों के लिए घोषित MSP सुनिश्चित किया जाए ।
3. रबी सिंचाई के लिए जल नीति: सभी प्रमुख बांधों और नहरों से रबी फसलों के लिए पानी छोड़ने का स्पष्ट रोस्टर सार्वजनिक किया जाए।
4. किसानों को पर्याप्त कृषि बिजली: रबी सीजन में खराब और जले हुए ट्रांसफार्मरों को 48 घंटे के भीतर बदला जाए तथा कृषि फीडरों पर न्यूनतम 10 से 12 घंटे थ्री-फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए।
5. किसान विरोधी कंटेनमेंट प्लान रद्द हो: किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन और राजधानी में प्रवेश को रोकने के लिए प्रस्तावित बैरिकेडिंग और कंटेनमेंट जोन की योजना तत्काल रद्द की जाए।
श्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश के अन्नदाता को बैरिकेड नहीं, बाजार चाहिए; कंटेनर नहीं, सिंचाई का पानी चाहिए; पुलिस का पहरा नहीं, फसल का पूरा दाम चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों की आवाज दबाने और उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी और सड़क से सदन तक किसानों की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। रिपोर्ट: मुकेश नायक (अध्यक्ष,मीडिया विभाग) मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी।

