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याचिका का विवरण
याचिका क्रमांक WP/20051/2025 छतरपुर निवासी मुकेश कुमार प्रजापति, ग्वालियर निवासी जगमोहन सिंह, श्योपुर निवासी मातादीन मीना और विकास रावत सहित 20 candidates द्वारा दायर की गई है। इनकी सुनवाई 27 जून 2025 को निर्धारित है। याचिका में मांग की गई है कि Forest Department और Jail Department की recruitment प्रक्रिया में 87% selected candidates का चयन जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, और वन रक्षक के पदों पर हो चुका है, लेकिन बिना कारण बताए उनका result withheld किया गया।
आश्चर्यजनक रूप से, Madhya Pradesh employees selection board Bhopal (MPESB) द्वारा withheld candidates का interview भी आयोजित किया गया, फिर भी appointment orders जारी नहीं किए गए।
Advocate General की आपत्ति और High Court का रुख
Senior Advocate रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि Supreme Court का 21 मार्च 2025 का आदेश transfer petitions से संबंधित है, जिसका प्रभाव उसी तारीख को समाप्त हो चुका है। सभी प्रकरण High Court से Supreme Court में स्थानांतरित हो चुके हैं। Supreme Court के समक्ष मध्य प्रदेश के 27% reservation law की वैधानिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या reservation limit 50% से अधिक हो सकती है। यह मामला छत्तीसगढ़ के मामलों से जुड़ा है। Supreme Court ने अंतरिम आदेश पारित कर 58% reservation लागू करने की अनुमति दी है।
याचिका क्रमांक WP/20051/2025 में candidates को 13% hold नहीं किया गया, बल्कि उनका result withheld किया गया है। इसके बावजूद, High Court ने Advocate General की आपत्ति को प्राथमिकता देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।