सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा, सबको मंजूर होगा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि, 27% ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूर्व से ही प्रयास कर रही है। इसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने आज इस विषय पर समग्र बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य सचिव से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की गई। हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से डिसाइड करें ताकि सबको अपना अधिकार मिले और सबके साथ न्याय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि, मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र से शीघ्र इस मामले में फैसले की तरफ आगे बढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, इस मामले में हमारी अपनी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूं कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय की ओर से जल्दी ही इस मामले में फैसला मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसे लागू करने की व्यवस्था करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होगा।
27% ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बयान
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