अतिथि शिक्षक महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ: स्कूल शिक्षा मंत्री - BHOPAL SAMACHAR

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की सरकार के साथ बैठक विफल हो गई है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े प्रदर्शन कार्यों को पहले तो पुलिस ने लाठियां से पीटा और फिर एक प्रतिनिधि मंडल को स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने की अनुमति दी गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि 2 सितंबर 2023 को, अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को भूल जाओ। 

मध्य प्रदेश सरकार के साथ अतिथि शिक्षकों की बैठक विफल

अतिथि शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार एवं प्रतिनिधिमंडल में गए अतिथि शिक्षक बीएम खान ने कहा कि हम स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले। वहां लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी भी बैठे हुए थे। हमारी एक ही मांग थी कि पिछले साल 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने की घोषणा की थी। हम इसका आदेश मांगने आए थे। मंत्री ने कहा कि उस घोषणा को भूल जाओ। उल्लेखनीय है कि दिनांक 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में कहा था कि, अभी पीरियड के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था है। अब महीने के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। साल के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ना तो किसी अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त की जाएगी और ना ही फिर से कोई नियुक्ति की जाएगी। एक साल के लिए पूरा अनुबंध होगा, जो हर साल आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए 25% का आरक्षण था। उसे अब 50% किया जाएगा। यह सभी घोषणाएं तत्काल लागू होंगी। 

अतिथि शिक्षक आंदोलन का क्या हुआ

मंगलवार की सुबह राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए 10000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की संख्या हर घंटे बढ़ती चली जा रही थी। अतिथि शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार, आंदोलन को लीड कर रहे थे। कहा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम अंबेडकर मैदान से वापस नहीं जाएंगे। भारी बरसात के बीच में इस प्रकार का प्रदर्शन, पूरे भारत की हेडलाइंस में आने लगा था। स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ बैठक सफल होते ही आंदोलन खत्म कर दिया गया। केसी पवार ने कहा कि हम आगे की रणनीति बनाएंगे। यहां बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन और मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया, कोई संक्षिप्त संदेश भी जारी नहीं किया गया है।

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