MP NEWS - भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट के लिए मंत्रिपरिषद समिति का पुनर्गठन

मध्य प्रदेश शासन के भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों की जांच करने और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए गठित किए गए लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट पेश करनी है या नहीं, इसका फैसला करने के लिए मंत्री परिषद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है।

अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मंत्रि परिषद समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री श्रीमती सम्पतिया उईके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव समिति के सचिव और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग समिति के समन्वयक होंगे।

उक्त समिति मुख्यमंत्री से संबद्ध सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग के अलावा ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गये हो। इन विभागों के संबंध में समिति निर्णय लेगी। 

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