मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों की पंचायत बुलाई गई है। डिपार्टमेंट ने पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, ताकि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करने में देरी ना हो।
45000 सहकारी समिति कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि, सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में 23 सितंबर को भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाली सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि, मध्य प्रदेश में साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनमें 45 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है। छठा वेतनमान देने का निर्णय होने के बाद भी वह क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे।
सेल्समैन का मानदेय दोगुना किया जाएगा, समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती होगी
सूत्रों के अनुसार जिस तरह से सरकार ने अन्य कर्मचारी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण किया है, उसी तरह सहकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार सेल्समैन को जो वर्तमान में पांच से लेकर साढ़े सात हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाएगा। समिति प्रबंधन के रिक्त पदों को 60 प्रतिशत सहायक समिति प्रबंधक का चयन करके किया जाएगा, 40 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी।
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