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ड्राफ्ट पर मंत्री के सिग्नेचर का इंतजार
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने ड्राफ्ट बनाकर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के पास भेज दिया है। मिनिस्टर के सिग्नेचर होते ही ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह लाभ दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। फिलहाल 31 दिसंबर 2016 तक की 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में कॉलोनी को वैध घोषित करने की प्रक्रिया बदली
राज्य सरकार ने पूर्व की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब पहले इन कालोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे, इसके बाद ही कालोनियों को वैध घोषित किया जाएगा। अनुमान है कि शहरी क्षेत्र में ऐसी तीन हजार से अधिक कालोनियां हैं। नगर निगम और निकाय की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा अधिक संख्या में अवैध कालोनियां हैं। यहां खेत की भूमि पर प्लाट काट दिए जाते हैं और जाने-अनजाने में लोग ऐसे प्लाट पर मकान बना लेते हैं।
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