नई दिल्ली। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बढ़ती मांग को देखते हुए, नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। कुल मिलाकर राउंडटेबल लग गई है। अब सरकार और कर्मचारियों के बीच सेटलमेंट के लिए डिस्कशन होगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा।
भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा हेतु समिति गठित
वित्त मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा समिति के चेयरमैन वित्त सचिव श्री टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन, इस समिति के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। जैसा कि भोपाल समाचार डॉट कॉम ने दिसंबर 2022 में ही बता दिया था, यह समिति नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन के सुझाव देगी।
NPS में OPS का तड़का लगाया जाएगा
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम ना तो बंद होगा करना ही सरकार अपना फैसला वापस लेगी लेकिन पुरानी पेंशन के कुछ फीचर्स, जिनकी मांग कर्मचारी कर रहे हैं, जोड़ दिए जाएंगे। यानी कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता रहेगा परंतु रिटायरमेंट की स्थिति में कर्मचारी को न्यूनतम निर्धारित पेंशन का प्रावधान कर दिया जाएगा ताकि उसकी टेंशन कम हो जाए।
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