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नायब तहसीलदार हड़ताल पर रहेंगे।
मध्य प्रदेश प्रमोशन मामले में टेक्निकल प्वाइंट समझिए
मामला प्रमोशन का है। 10 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के "माई का लाल" बयान के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई लेकिन सरकार ने कोर्ट केस के बहाने पिछले 10 साल से सभी प्रकार के प्रमोशन रोक रखे हैं। अब कर्मचारियों का दबाव बढ़ने लगा है तो सरकार ने कार्यवाहक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया जा रहा है।
तहसीलदारों का कहना है कि यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी होना चाहिए ताकि उसकी वैधानिकता बनी रहे। यदि राजस्व विभाग की ओर से जारी हुआ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है।
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