केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2022 की सबसे बुरी खबर, लाखों का नुकसान- Employees news

नई दिल्ली। भारत की राज्यसभा से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए (DA Arrears) देने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले के कारण विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का बकाया मिलने की उम्मीद कम हो गई है। 

सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के नेताओं का कहना था कि सरकार 3 किस्तों में महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान करेगी। कई बार खबर आई थी कि सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच इसके बारे में बातचीत चल रही है। राज्यसभा सांसद श्री नारण-भाई जे राठवा ने इस बारे में सरकार का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि, क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए देगी? 

भारत सरकार की ओर से वित्त विभाग मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए/डीआर जारी करने से जुड़ी मांगें आई हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी हालात ठीक नहीं रहे, इसलिए इस बकाया डीए/डीआर को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को तीन किस्तों का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि, कोरोना काल 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच 18 महीनों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया है।