लिपिकों की वेतन विसंगती रमेश चंद्र शर्मा आयोग की अनुशंसा के अनुसार सुधारी नहीं गई है, पुरानी पेंशन दी जावे, पदोन्नती चालू जावे, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना लागू की जाये, जीवन बीमा योजना की राशि 200 के स्थान पर 500 रुपए काटी जाए। सातवें वेतनामन के अनुसार आवास भत्ता दिया जावे, कार्यभारित स्थापना बंद की जावे, भृत्य का पद नाम बदला जावे, रिक्त पद में अनुकम्पा नियुक्ति आदि 17 सूत्रीय मांगों पर आदेष जारी नहीं किये जा रहे है। संपूर्ण मध्यप्रदेश में दो अक्टूबर को एक साथ आन्दोलन का शुभारंभ किया जावेगा मांगों का निराकरण करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह द्वारा मुख्यसचिव मध्य प्रदेश शासन को माँग पत्र देकर आंन्दोलन की चेतावनी दी गई है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, विष्वदीप पटैरिया, नरेश शुक्ला, प्रशांत सोधिया, संतोष मिश्रा, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रदीप पटैल, योगेश चौधरी, मुकेश चतुवेर्दी, मुकेष मरकाम, अजुर्न सोमवंसी, योगेन्द्र मिश्रा, अजय दुबे, नरेन्द्र सैन, संदीप नेमा, सुरेन्द्र जैन, गोविन्द विल्थरे, रविबांगड, पी एल गौतम ने प्रदेश शासन से समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्त 17 सूत्रीय मांगो पर आदेश जारी करने की मांग की है।