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मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग का एजेंडा
अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति, सातवें वेतन मान के अनुसार आवास, शहरी भत्ता, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना कैशलैस इलाज की सुविधा, पुरानी पेंशन बहाल करने, समूह बीमा योजना कटौती की राशि 500 माह करने, लिपिक की वेतन विसंगति रमेश चंद्र शर्मा आयोग की अनुसंसा के अनुसार सुधरी जाए, कार्यभारित स्थापना बंद कर नियमित स्थापना में जोड़ा जावे,सरकारी स्तर पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखा जावे,अतिरिक्त प्रभार, कार्य का अतिरिक्त भुगतान किया जावे, शासकीय आवासों की समय पर मरम्मत की जाए आदि मांगों के निराकरण ना होने से कर्मचारी आज भी आक्रोषित है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेश के जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया,मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजय गुजराल, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष देव दोनेरिया, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, मध्य प्रदेश आईटीआई तक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया,
मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष अजय दुबे, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रवि दहायत, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अध्यक्ष एस. के. वांदिल,वाहन चालक संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह,सपाक्स अध्यक्ष प्रदीप पटैल,समयपाल संघ के अध्यक्ष मुकेश मरकाम, सिहोरा तहसील अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, सतीष उपाध्याय, नरेंद्र सेन, आलोक अग्निहोत्री, चंदू जाऊलकर, पी एल गौतम, रवि बागडी, अर्जुन सोमवंसी ने कर्मचारियों की लंबित मांगों का तत्काल निराकरण करने की मांग की है।
