उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने परिवीक्षा अवधि 4 साल कर दी थी और इस दौरान वेतन में से पहले साल 30%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 10% की कटौती की जा रही थी। नवनियुक्त शिक्षक कमलनाथ सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। खबर आ रही है कि सरकार उनकी मांग पूरी करने जा रही है।
इस भर्ती का विज्ञापन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय आया था तब मूल विज्ञापन में पूर्ण वेतन और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का उल्लेख था, लेकिन बीच में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने 2019 में राजपत्र में संशोधन करके परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष एवं आरंभ से ही 100 प्रतिशत वेतन की जगह पहले वर्ष मूल वेतन का 70 प्रतिशत दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत और चौथे वर्ष पूर्ण वेतन देने का प्रावधान कर दिया। ऐसे में शिक्षक चौथे वर्ष में ही पूर्ण वेतन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।साथ ही इन 3 वर्षों में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। नवनियुक्त शिक्षक इसी बात से नाराज थे।