केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत महँगाई भत्ता तनख्वाह में लगाकर दिया जा रहा है लेकिन 4 माह पश्चात भी प्रदेश के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 3% जुलाई 2019 में दिया जाने वाले DA 5% जनवरी 2020 में दिया जाने वाले DA 3%- जुलाई 2020 में दिया जाने वालेDA 4%• जनवरी 2021 में दिया जाने वाले DA 4% जुलाई 2021 में दिए जाने वाले DA को सरकार ने 2 किस्तों में 8 प्रतिशत और मार्च 2022 के वेतन में 11 प्रतिशत दिया है, लेकिन जितने माह विलंब से यह राशि दी गई है उतने माह के एरियर्स की राशि का भुगतान कर्मचारियों को नही किया गया है।
एरियस का करोड़ो रूपये सरकार दबाये बैठी है। एक कर्मचारी को करीबन 50 हजार रुपये एरियस का भुगतान किया जाना है। एरियर्स का भुगतान ना होने से कर्मचारी और उसका परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्यप्रदेश लघुवेतन कर्मचारी संघ के रविकांत दहायत, अजय दुबे, गोविंद विलथरे, योगेश चौधरी, नरेश शुक्ला, यू एस करोसिया, विश्वदीप पटेरिया, प्रसांत सोधिया, सन्तोष मिश्रा,संजय गुजराल, एस. के. वांदिल,योगेन्द्र मिश्रा, धीरेंद्र सिंह ,प्रदीप पटैल ,मुकेश मरकाम,रजनीश पांडेय,विनय नामदेव,वीरेंद्र चंदेल,एस पी बाथरे,नेतराम झारिया, आशीष उपाध्याय, राजू मस्के, आशुतोष तिवारी, दुर्गेश पांडेय , ब्रजेश मिश्रा ने प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बकाया 3 प्रतिसत मॅहगाई भत्ता और 27 माह के बकायाएरियस की राशि के भुगतान की मांग की है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें
