MP karmchari news- सातवें वेतनमान के अनुसार HRA की मांग, 6 साल से गलत हाउस रेंट अलाउंस

जबलपुर।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि कर्मचारियों को ग्रहभाडा भत्ता का भुगतान नहीं होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है एवं शासन वर्षों से कर्मचारियों की इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। 

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने सातवां वेतनमान आधारित HRA मांगा

कर्मचारियों को आज भी छटवें वेतनमान के अनुरूप ग्रहभाडा भत्ता मिल रहा है, जो लगभग प्रतिमाह लगभग 1000 से 2000 तक ही है। जिससे आज के समय में कहीं पर भी इस दर पर शहरी क्षेत्र में घर किराये से मिलना असंभव है। शासन ने अपने कर्मचारियों को 7 वां वेतनआयोग दिनांक 01.01.2016 से दिया गया है, परंतु ग्रहभाडा भत्ता छटवें वेतनमान का ही मिल रहा है। 7 वां वेतन आयोग लागू हुए लगभग 5 से 6 वर्षों के बाद भी कर्मचारियों के ग्रहभाडा भत्ता में वृद्धि नहीं की गई है, जिससे समस्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

संघ के योगेन्द्र दुबे , अर्वेन्द्र राजपूत , मुकेश सिंह मंसूर बेग , आलोक अग्निहोत्री , ब्रजेश मिश्रा , मनीष लोहिया , शैलेन्द्र दुबे , मनोज सिंह , वीरेन्द्र चंदेल , एस पी बाथरे , सी एन शुक्ला , वीरेन्द्र तिवारी , श्यामनारायण तिवारी , घनश्याम पटेल , अजय दुबे , चूरामन गूजर , संदीप चौबे , आदि ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर मांग की है राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप ग्रहभाडा भत्ता प्रदान किया जाये। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.