मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में फार्मूला 50-50 से फायदा होगा या नुकसान, यहां पढ़िए- MP NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती में 50-50 फार्मूला अपनाया जाएगा। यानी कि भर्ती परीक्षा के 50% और फिजिकल के 50% मिलाकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉलिसी के कारण उम्मीदवारों को और पुलिस डिपार्टमेंट को फायदा होगा या नुकसान:-

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में 50-50 पॉलिसी से क्या फायदा होगा

वर्तमान में भर्ती परीक्षा पास करने वालों को फिजिकल टेस्ट पास करना होता था। यानी की परीक्षा के 2 चरण होते थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परीक्षा का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। सभी उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। भर्ती परीक्षा में फेल हो जाने के बाद शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिल पाता था।

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में 50-50 पॉलिसी से क्या नुकसान होगा

दशकों पहले मध्य प्रदेश में केवल शारीरिक दक्षता के आधार पर सिपाही की भर्ती होती थी। इसके बाद पॉलिसी बदली गई और आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पॉलिसी गलत है। 

इस बात पर ध्यान देना होगा कि मध्यप्रदेश में जनसंख्या बढ़ती गई और अनुपात में पुलिस अधिकारियों की भर्ती नहीं की गई। जिसके कारण सिपाहियों पर काम का बोझ बढ़ गया। आज मध्य प्रदेश में व्यवहारिक तौर पर पुलिस आरक्षक केवल डंडा लेकर गश्त नहीं करता। कई बड़े मामलों को सुलझाने में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

दशकों पहले अपराधी पढ़े-लिखे नहीं होते थे। चौराहे पर यदि एक सिपाही खड़ा है तो पूरा समाज अनुशासन में बना रहता था लेकिन अब साइबर क्राइम भी होता है। हर चौराहे पर शिक्षित और प्रशिक्षित सिपाही की जरूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट में केवल आरक्षक ही है जो समाज से जुड़ा होता है। यदि केवल शारीरिक दक्षता के आधार पर पहलवानों की भर्ती हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट और आम नागरिकों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। 

मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती- ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए क्या कर सकती थी सरकार

बेहतर होता कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों को मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फ्री में कोचिंग का ऐलान कर देते। उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया जाता। ऐसा करने से कुछ और लोगों को भी रोजगार मिलता, जो उम्मीदवारों के प्रशिक्षक बनते। सरकार चाहे तो ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए RTE जैसा प्रावधान कर सकती है। हर कोचिंग में 25% सीट आरक्षित, उनकी FEES भी सरकार भरेगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.