अधिकारी / कर्मचारियों की कमी के कारण वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है। साथ ही पेंशन कार्यालयों में भी पेंशन प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है। शासकीय लोक सेवक की पदोन्नति / क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान प्राप्त होने या एक पद से दूसरे पद पर संविलियन होने पर वेतन निर्धारण का अनुमोदन कोष एवं लेखा से लिया जाता है।
समय पर वेतन निर्धारण अनुमोदन के प्रकरणों का निराकरण ना होने से शासकीय लोक सेवकों को वित्तीय लाभ प्राप्त होने में विलंब हो रहा है। ऐसी ही स्थिति सेवानिवृत्ति लोक सेवकों के सामने आ रही हैं प्रतिवर्ष प्रदेश में हजारों लोक सेवक सेवानिवृत्त हो रहे है जिनके पेंशन प्रकरणों का निराकरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय,देव दोनेरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, विश्वदीप पटेरिया,योगेन्द्र मिश्रा,प्रसांत सोधिया,संजय गुजराल, रविकांत दहायत,मुकेश चतुर्वेदी, योगेश चौधरी, अजय दुबे, एस. के. वांदिल, धीरेंद्र सिंह ,प्रदीप पटैल ,मुकेश मरकाम,आसुतोष तिवारी, रजनीश पांडेय,नरेंद्र सेन,नेतराम झारिया, राजू मस्के , दुर्गेश पांडेय ने कोसालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए रिक्त पदों को भरे जाने की माँग की है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.