बुधवार को प्रदेश के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत से मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंचा और तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनाने और उच्चतम पद का प्रभार देने की मांग की। उन्होंने बताया, बीते 6 साल से विभागीय पदोन्नति रूकी हुई है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। संघ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति न होने से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु पदोन्नति / भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग की।
पुलिस विभाग की तर्ज पर हो नियुक्ति
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग की तर्ज पर राजस्व विभाग के अधिकारियों, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को भी उच्चतम पद पर कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाए। मंत्री सिंह ने मामले में CM शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने की बात कही। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.