जबकि शैक्षणिक सत्र में शिक्षक अक्सर प्रशिक्षण लेते रहते है। और वर्तमान में शिक्षकों का अनुभव भी 25-30 साल का है परीक्षा लेकर इन शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में पहला अवसर है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त पदस्थापना प्रदाय की जायेगी। यदि किसी कारणवश शिक्षक हुआ को शिक्षक का स्थानांतरण अन्यत्र 15 किमी के बाहर कर दिया जायेगा। यह सरकार की सोची समझी रणनीति है। जिससे कि तबादला उद्योग चलता रहेगा।
जबकि म.प्र. शासन के द्वारा संचालित अन्य किसी विभाग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। परीक्षा को लेकर एवं आयु बंधन को लेकर शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द परीक्षा लेने के निर्णय को निरस्त करे। और आयु बंधन को भी समाप्त करें अन्यथा शिक्षक हित में कांग्रेस आंदोलन के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मध्यप्रदेश कर्मचारियों की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP Employee news पर क्लिक करें.