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मध्य प्रदेश के 51 में से 36 रोजगार कार्यालय बंद कर रही है सरकार - MP NEWS

भोपाल
। ताजा समाचार यह है कि मध्य प्रदेश के 51 में से 36 जिलों में रोजगार कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे ने विधानसभा में दी है। प्रश्न विधायक जयवर्धन सिंह ने पूछा था। 

मध्यप्रदेश में ना रोजगार, ना रोजगार कार्यालय

मध्य प्रदेश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ना तो रिक्त पदों पर योग्य युवा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के अवसर प्रधान कर रही है और ना ही उद्योगों में नौकरी दिलवा पा रही है। मध्य प्रदेश के अशिक्षित नागरिक पूरे भारत में मजदूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहचान सबसे सस्ते मजदूर वाले राज्य की हो गई है। हम यहां विधानसभा में पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा दिए गए उत्तर को जैसा का तैसा प्रकाशित कर रहे हैं। पढ़िए:-

मध्यप्रदेश में रोजगार: विधायक जयवर्धन सिंह ने क्या सवाल किए

श्री जयवर्धन सिंह: क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि 
(क) प्रदेश में किन-किन जिलों में रोजगार कार्यालय संचालित हैं एवं उक्त कार्यालय में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी, संविदा कलेक्टर दर से कार्यरत हैं? कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक सहित ब्यौरा दें। 
(ख) रोजगार कार्यालय में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने अभ्यर्थियों एवं आवेदकों ने रोजगार पंजीयन कराया है? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें। 
(ग) प्रश्नांश 
(ख) अवधि में रोजगार कार्यालय से बेरोजगार आवेदकों के प्रदेश तथा देश के किन-किन शासकीय, अर्दधशासकीय विभागों, निजी कंपनियों, उद्योगों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा शैक्षणिक योग्यता अथवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के आधार पर नाम मांगे गये? उक्त डाटाबेस किस आधार पर किस-किस को कब-कब, किस नियम के आधार पर दिया गया? स्पष्ट जानकारी दें। 
(घ) गुना जिले में कितने अभ्यर्थियों एवं बेरोजगारों के जीवित पंजीयन हैं? ब्लॉकवार जानकारी दें। 
(ड) क्या राज्य सरकार द्वारा किसी भी पदों पर सीधी भर्ती/अनुकंपा नियुक्ति हेतु रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं किया गया है? यदि हाँ तो रोजगार कार्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप रोजगार कार्यालय में किसी प्रकार का पंजीयन, क्यों किया जा रहा है? स्पष्ट करें। यद्यपि उक्त कार्यालय प्रासंगिक नहीं है तो क्या कार्यालय को बंद करने की कोई कार्य योजना है? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ? 

मध्यप्रदेश में रोजगार: मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया का जवाब

(क) प्रदेश में 51 जिलों में रोज़गार कार्यालय संचालित है। उक्त कार्यालायों में संविदा/कलेक्टर दर से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 01 है। कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। 
(ख) रोज़गार कार्यालय में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक 10/02/2021 तक 1357493 अभ्यार्थियों एवं आवेदकों ने रोज़गार पंजीयन करवाया है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। 
(ग) उत्तरांश 
(ख) अवधि में रोज़गार कार्यालयों से बेरोज़गार आवेदकों के प्रदेश तथा देश के शासकीय, अशासकीय विभागों, निजी कम्पनियों, उद्योगों एवं अन्य कार्यालयों द्वारा योग्यता अथवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के आधार पर नाम नहीं मांगे गये हैं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। 
(घ) गुना जिले में कुल 56712 आवेदकों के जीवित पंजीयन है। ब्लॉकवार जानकारी संधारित नहीं की जाती। 
(ड) जी हाँ। राज्य सरकार द्वारा किसी भी पदों पर सीधी भर्ती हेतु रोज़गार पंजीयन अनिवार्य किया गया है। रोज़गार कार्यालयों के उद्देश्यों के अनुरूप रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश के 36 जिला रोज़गार कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 

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