उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने लंबित एरियर्स का भुगतान कराने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रयास किये। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हुई।
जारी आदेश के अनुसार यूजीसी सातवें वेतनमान में कुल एरियर्स का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। शेष राशि वित्त विभाग से उपलब्ध होने पर भुगतान की जायेगी। एरियर्स की राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती कर अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
