कोरोना संकटकाल में तैयार की गई ऑनलाइन व्यवस्था
निचली अदालतों में मुकदमा दाखिल करने के लिए आपको झालसा के एप या फिर वेबसाइट पर आवेदन देना होगा, जबकि हाई कोर्ट के लिए अलग एप और हाई कोर्ट की वेबसाइट विधिक पोर्टल पर आवेदन देना होगा। दरअसल, झालसा की ओर से कानूनी सहायता मुफ्त में प्रदान की जाती है। लेकिन इसके लिए पहले झालसा कार्यालय में आकर आवेदन देना होता था। इसके साथ कोर्ट की नोटिस सहित अन्य दस्तावेज देने पड़ते थे लेकिन कोरोना संकट के दौरान झालसा ने इसके लिए एक साॅफ्टवेयर तैयार किया है।
देश के किसी भी कोने से आवेदन दे सकते हैं, मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा
इसमें एप (एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल) और वेबसाइट शामिल है। एप या वेबसाइट पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद केस से संबंधित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको अधिवक्ता की जानकारी भेजी जाएगी, जो अदालत में आपका केस लड़ेंगे। झालसा के पदाधिकारियों की मानें तो लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि लोग अपने घर से ही इस सुविधा का फायदा उठा सकें। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट में अगर किसी को मुकदमा दाखिल करना है, तो देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन या एप के जरिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आपको मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्यस्थता भी ऑनलाइन
झालसा में कई मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए अदालतों द्वारा भेजा जाता है। कोरोना संकट के कारण झालसा में सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। अब संबंधित लोगों के बीच मोबाइल के जरिए मध्यस्थता की जा रही है। इस दौरान कई मामलों को सुलझाने में मदद मिली है, लेकिन कई मामलों में लोगों ने फिजिकल मध्यस्थता किए जाने की भी बात कही है।
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