जिन्होंने युवाओं को तबाह कर दिया वह सवाल पूछ रहे हैं
कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इन्होंने तो वैसे भी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने बच्चों को लोन दिया। जिन्होंने युवाओं को तबाह कर दिया वह सवाल पूछ रहे हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में गलत लोग फायदा उठा रहे थे: मुख्यमंत्री
योजना बंद नहीं की गई योजना के स्वरूप में परिवर्तन का विचार अभी चल रहा है और उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हमने बनाई थी इसलिए कि जो टैलेंटेड यूथ है, जिनमें क्षमताएं हैं, वह अपने स्टार्टअप को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके शुरू कर सके और उद्योगपति बन सके। लेकिन जब विश्लेषण किया तो पता यह चला कि पहले से ही स्थापित कारोबारी परिवारों के लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे।
योजना की रीडिजाइनिंग जरूरी है: शिवराज सिंह चौहान
मुझे लगा कि योजना की एक रीडिजाइनिंग जरूरी है। जिससे जरूरतमंद को, क्षमतावान को, जिसमें टैलेंट है जो अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, ऐसे युवाओं को भी लाभ मिले इसलिए हमने कहा है कि इसको एक बार फिर से बनाते हैं। जहां तक रोजगार की योजनाओं का सवाल है हर महीने दो-दो बार, आज स्ट्रीट वेंडर योजना, फिर महिला समूह के खातों में पैसा जाएगा, बाकी लोन जारी हैं, इस योजना को रिजाइन कर के और बहुत योगी कैसे हो सकता है इस दिशा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा उद्यमी मध्यप्रदेश की धरती पर हम मध्यप्रदेश के बच्चों को खड़ा कर सकें।
हम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा कर रहे हैं: सीएम शिवराज सिंह चौहान
लेकिन इसके साथ ही रोजगार देने के बाकी उपायों पर काम चल रहा है। अभी पिछले 10 दिन में दो बड़ी फैक्ट्रियों का उद्घाटन मैंने किया। काम चालू हो गया है, भोपाल के आसपास आज ही त्रिचुर की एक रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट जिसमें लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा उस यूनिट को डालने के लिए अंतिम समाधान निकाला है। लगातार हम काम कर रहे हैं। इसलिए युवा उद्यमी जैसी योजना का स्वरूप बदलने की जरूरत है। उसे हम करेंगे।
सन 2020 में एक भी युवा को लोन नहीं दिया गया
मध्यप्रदेश में इस साल एक भी युवा को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए लोन नहीं मिला है। वजह यह है कि इस वर्ष एमएसएमई विभाग ने जिला उद्योग केंद्रों,अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम और अन्य विभागों को को इन योजनाओं के लिए लक्ष्य नहीं दिए।
