भोपाल। 3 मार्च 2020 से जबलपुर में ई-ऑफिस योजना लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। सवाल यह है कि इस योजना से आम जनता को क्या फायदा होगा। इस योजना के कारण आम जनता कितनी प्रभावित होगी।
क्या सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन करने होंगे
यहां आम जनता को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए कि यह ई-ऑफिस योजना है, ई- जबलपुर योजना नहीं है। यानी इस योजना के तहत जो कुछ भी ऑनलाइन या कंप्यूटराइज्ड होगा वह केवल ऑफिस के लिए होगा जनता के लिए नहीं होगा। मंगलवार को जनसुनवाई में वैसे ही आवेदन लिए जाएंगे जैसे अब तक लिए जाते रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की एप्लीकेशन उसी प्रकार सबमिट होगी जैसे कि पहले होती रही है।
ई-ऑफिस योजना से फायदा क्या होगा
ई-ऑफिस योजना का सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होगा। दूसरा बड़ा फायदा जिला प्रशासन को हुआ। थोड़ा बहुत फायदा आम जनता को भी होगा यदि अधिकारियों के नीचे बैठे हुए क्लर्क अड़ंगा ना लगाएं।
ई-ऑफिस योजना में अब कलेक्टर व कमिश्नर कार्यालय में जितने भी दस्तावेज होंगे सब की पीडीएफ फाइल बनाई जाएगी। पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सरकार को यह होगा कि उसे रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा रिकॉर्ड उसके सर्वर में आ जाएगा।
ई-ऑफिस योजना से अधिकारियों को क्या फायदा होगा
रिकॉर्ड में से किसी दस्तावेज को बाहर निकालना सबसे मुश्किल बात है। अधिकारी चाहते हैं कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी तत्काल उनकी टेबल पर हो। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यही होगा। कलेक्टर सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों के पास में बैठा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर लाखों दस्तावेज वाले रिकॉर्ड में से उस एक डॉक्यूमेंट को निकालकर तत्काल अधिकारी की टेबल पर रख देगा जिसकी डिमांड की गई है।
ई-ऑफिस योजना से आम जनता को क्या फायदा होगा
फिलहाल तो आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन यदि जनता समझदार हो गई तो फायदा उठा सकती है। जैसे ही आप किसी सरकारी कार्यालय में कोई दस्तावेज (आवेदन या कुछ और) जमा कराते हैं तो उसकी एक पावती प्राप्त करते हैं। यदि पावती के साथ आप अपने दस्तावेज का URL भी प्राप्त कर लें तो आम जनता के लिए सबसे सहूलियत वाली बात होगी। क्योंकि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और फाइल इस समय कहां पर है यह सारी जानकारी एक यूआरएल पर उपलब्ध हो जाती है।
