नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सत्ता का महासंग्राम अंततः एक शक्ल लेता नजर आ रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बयान दिया है शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा रविवार को की जाएगी। बता दें कि आज शुक्रवार को शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की लंबी बैठक का दौर चला और उसके बाद यह तय किया गया।
रविवार को होगी SNC की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस
इस बैठक के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि रविवार को तीनों दलों की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पवार ने आगे कहा कि कल यह तय किया जाएगा कि राज्यपाल से इस बारे में मिलकर सरकार बनाने का दावा कब पेश करना है। उधर, पृथ्वीराज चव्हाण ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी मद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।
महाराष्ट्र की बैठक में यह प्रमुख लोग उपस्थित थे
बैठक में शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई और संजय राउत जबकि कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण आदि मौजूद थे। एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और अजित पवार ने मंथन में हिस्सा लिया। उधर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य में गैर भाजपा सरकार बनाने के लिए दक्षिण मुंबई के नेहरू केंद्र में चर्चा की।
महाराष्ट्र में न्यूनतम साझा कार्यक्रम एवं हिस्सेदारी तय
सूत्रों ने बताया कि यह बैठक न्यूनतम साझा कार्यक्रम और नई सरकार में तीनों दलों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर हुई। इस बीच, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने चुनाव पूर्व सहयोगियों -पीडब्ल्यूपी, समाजवादी पार्टी, स्वाभिमान पक्ष और माकपा से बातचीत की।
कांग्रेस सिर्फ भाजपा को दूर रखने के लिए शिवसेना का समर्थन करेगी
एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी तथा कांग्रेस के छोटे सहयोगियों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के विचार का समर्थन किया है। सपा नेता अबू आजमी ने देश से सांप्रदायिकता को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर शिवसेना हमारा समर्थन चाहती है तो उसे अपनी कुछ नीतियों में बदलाव करना होगा... हम सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए सरकार का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार को दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों और गरीबों के प्रति न्यायपूर्ण होनी चाहिए।
