नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं। दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी को समझने की जरूरत है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है।
निर्मला सीतारमण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और देश में लगातार आर्थिक सुधार हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना पहले से काफी आसान हुआ है। जीएसटी को भी और आसान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देशों की तुलना में हमारी विकास दर भी काफी अच्छी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पर आरोप लगते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं। टैक्स नोटिस के लिए केंद्रीय सिस्टम होगा और टैक्स के लिए किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे। जिससे टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा। शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी। सीतारमण ने कहा, बैंकों ने ब्याज दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को MCLR के जरिए देने का फैसला किया है। ब्याज दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा।
वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
-शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स से सरचार्ज हटेगा।
- स्टार्ट अप टैक्स निपटारे के लिए अलग सेल बनेगा।
- लोन आवेदन की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
- लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के अंदर देना होगा।
- रेपो रेट कम होते की ब्याज दरें कम होंगी।
- ब्याजदर घटेगी तो EMI कम होगी।
- बैंकों को ब्याज दरों में कमी का फायदा लोगों को देना होगा।
- डीमैट अकाउंट के लिए आधारमुक्त KYC होगी।
- वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है।
- 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे।
- EV और BS-4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा।
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
